सरकार कोरोनाकाल के 18 महीने का बकाया DA और DR  केंद्रीय कर्मचारियों को अब नहीं देने वाली है

केंद्र सरकार ने  साफ कर दिया की  बकाया महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को जारी करना व्‍यावहारिक नहीं है

 कोरोना काल में  मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) पर सरकार ने  रोक लगायी है

 करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर फ़िलहाल  केंद्र सरकार के अधीन शामिल हैं

 केंद्र सरकार की तरफ से  सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के  महंगाई भत्ता  दिया जाता है

सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के तौर पर इस पैसे  को दिया जाता है

देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर इसकी कैलकुलेशन संबंधित कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है

 शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता  अलग-अलग भी  हो सकता है

भारत  देश में दो तरह की महंगाई -  “रिटेल” यानी खुदरा और “थोक”  महंगाई होती है

 आपका एरियर आपकी बेसिक सैलरी जितनी बढ़ेगी उसी आधार पर हमेशा तय होगा